ਦਿੱਲੀ : ‘ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੇ ‘ਪਿਆਰ, ਝੂਠ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ’ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਸਮੇਤ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਆਹ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੂਲ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੂਲ ਧਰਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
