ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਗ਼ੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ,ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚਲਾਏਗੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੋਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਹੈ । ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਆਪ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਥਿੱਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਕੋਲੋ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਕ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
