ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਭਾਰਤ), ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਹਿ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਇਸਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 15 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
- ਸੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੀਆ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਯੋਗ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਬਰੀ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਖਰੀਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ,
- ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੈ। ਡੀ ਏ ਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੈੱਡ ਇੰਟਰੀ ਅਤੇ ਪਰਚਿਆ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਦੁਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਧੂਰੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
