ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ(Central Government)ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ(Punjab’s Crop Procurement Expenses ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ(RDF) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 2640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਹੁਣ 1320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 38,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ 2640 ਅਤੇ 577 ਕਰੋੜ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 3217 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚ ਵੱਜੋਂ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਤੇ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੀ ਲਾਲੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 2800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
