ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਟੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੈ।
