The Khalas Tv Blog Khetibadi ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ
Khetibadi Punjab

ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ

ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 101 ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 52 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, 111 ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

 

Exit mobile version