ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਾਮਲੇ (PM Narendra Modi Degree Case) ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ (Sanjay Singh) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 7 ਜੂਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੈਸ਼ਭਾਈ ਚੋਵਟੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੀਯੂਸ਼ ਪਟੇਲ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 500 (ਮਾਨਹਾਨੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੀਯੂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
