ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰੇਣੂ ਵਿਜ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਸਮੇਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ 16ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਡਾਂਗਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ 16ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਡਾਂਗਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ‘ਤੇ “ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਨੇਟ ਬਚਾਓ” ਅਤੇ “ਪੀਯੂ ਬਚਾਓ” ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਦੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਝਗੜੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਦੁਪਹਿਰ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੰਗਣਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
