‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ):- ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅਖੀਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਾਂਦਿਆਂ-ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਮੇ-ਪਲੇ, ਇੱਕੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਫੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ?
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 73 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ”?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ?
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਸਭ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧੇ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਫਾਹਿਆਂ (ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ) ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਹੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
