ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ (DAP) ਖਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ।
Total fraud being committed with farmers by @BhagwantMann govt ! A big fertilizer scam in Punjab has come to fore in which 60% samples of DAP fertilizer in 6 districts of Punjab have failed quality test! It means are being distributed spurious DAP fertilizer which will not only… pic.twitter.com/rViCSrfxIq
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) July 13, 2024
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਬ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟੀਆ ਡੀਏਪੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਪਸਮ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
