‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਵਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 9 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ‘ਅੱਤਵਾਦ’ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਬੇੜਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰੰਡਮ-2020 ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਤਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੰਡਮ-2020 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ।
