ਕਰਨਾਟਕ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲਾਗਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਵੀਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਰਕਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।”
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਸ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਟਵਿੱਟਰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵੇਕ ਜਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।