ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚਿਆ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਤਰ- ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਗ ਸੀ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ,ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਲੁਜ,ਬਿਆਸ,ਰਾਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਾਨ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾ. ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ C2+50 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ MSP ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
