ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 412 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਿਹਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 27 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
