ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3,60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਠ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- SC/ST ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ST) ਲਈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
- ਅੱਠ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 64 ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਰੇਲਵੇ ਦੇ 8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 24,657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ 2030-2031 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 7 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 64 ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 6 ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ, ਭਦਾਦਰੀਕੋਥਾਗੁਡੇਮ, ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ, ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ, ਨਬਰੰਗਪੁਰ, ਰਾਏਗੜਾ), 510 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨ ਅਜੰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (32.20 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ।
- ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ, 3,60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ PM-Awas Urban 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 3,60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਘਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਵੱਛ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 1766 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਪੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ 1766 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਤੇ, 1,969 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1.5% ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 16% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 1,969 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ SC/ST ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ SC/ST ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
NDA ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਐਸ.ਸੀ. ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
