ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (Cabinet meeting) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ DA ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OLD PENSTION SCHEME) ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ । ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (ARVIND KEJRIWAL) ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ(OLD PENSTION SCHEME) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ (NOTIFICATION) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
CPF ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
CPF ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ । ਭਾਸਕਰ ਵਿੱਚ ਛੱਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੋਲ-ਖੋਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕੇ।
ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ GPF ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । GPF ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (General provident fund), ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 6 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । GPF ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਂ ਪੈਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕ ਪੈਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਪੈਰਨਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉਪਲਬਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀੱ। ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਦੀ ਸੀ ।
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ GPF ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਰੋਥ,ਬੈਲੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਿਉਰਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਰੋਥ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਰਿਟਰਨ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਗਰੋਥ 50 ਫੀਸਦੀ ਬੈਲੰਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਤਾਂਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕਿਉਰਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਦਾ ਸੀ ।
