ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਅਨੁਚਿਤ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਰਿਫ
ਟੈਰਿਫ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 110 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਰਿਫ ਉਸ ਫਰਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਯਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਰਮ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰ $50,000 ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਾਰ ‘ਤੇ $12,500 ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਆਯਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
