‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 100, 500, 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੋਟ ਏਟੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 2000 ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਣ ਭਾਵ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਰੁਪਏ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਸੰਤ ਕੁਲਕਰਨੀ ਵਸੰਤ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, 86 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਦਰਾ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਅਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟ, ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਵੱਡੇ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗ਼ਲਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।” ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ’।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ 329.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ 2000 ਨੋਟ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 273.98 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਆ ਗਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2000 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐੱਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਏਟੀਐਮਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ 500, 200 ਅਤੇ 100 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
