’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: 31 ਅਤੂਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਾਲੇ ਤਕ ਅੱਲੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕੁਰੇਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ; ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਤਕ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।
ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੱਦ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਸੰਘਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ (ਯੂਪੀ) ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਬੋਕਾਰੋ (ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਖ਼ਬਰ
31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜੋ ਤੂਫ਼ਾਨ ਝੁੱਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਬੋਕਾਰੋ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1984 ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਤੇ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਕਈ ਪੇਜ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ‘ਸੈਂਸਰਡ’। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਂਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ।
ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੇਲ ਜਾਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਧ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ ਓਹੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਿਟੇਲ ’ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬੇ-ਘਰ ਜਾਂ ਖੌਫਜਦਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ।
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਧੂਹ-ਧੂਹ ਮਾਰਿਆ
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।’
ਉਕਤ ਗੱਲ ਚੁਰਾਸੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਸ ਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 2,733 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਂਗਲੋਈ, ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ, ਦਇਆਬਸਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਰਾ ਤੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ।
SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਇਤਲਾਹ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
- ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੇ ਭੀੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਅਸਲ੍ਹੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
- ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।
- ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਾ ਕਰਨ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਫੱਟੜ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। 199 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ 499 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਲਾਸ਼ਾ ਬੇਪਛਾਣ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ।
1984 was the kind of year when newsrooms would feel a paucity of reporters and TV channels of OB vans. I can’t claim that I covered each of these history-changers. (Source: Shekhar Gupta, Via: Indian Express) - ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 498 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (ਦੰਗਾ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ) ਇੱਕ ਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਚੀਮ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।
ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਚਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। - ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੌਂਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
- ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 56 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਗਵਾਹ 56 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ।
- ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰੁਟੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚਕੇਐੱਲ ਭਗਤ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਕਮਲ ਨਾਥ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ 587 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ, ਮੁੰਗੋਲਪੁਰੀ, ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ। ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਖ਼ਰ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ SIT ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1984 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 601/84 ਵਿਚ ਦੋ ਗਵਾਹ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਨੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਮਲਨਾਥ ਤੇ ਵਸੰਤ ਸਾਠੇ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੀੜ (ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਮਲਨਾਥ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸਰੰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ 1-2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਚਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਚਾਮ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ) ਦਾ ਕਤਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੀ ਭੀੜ ਨੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’ ਚਾਮ ਕੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ ਅਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
