ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1500 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ’ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਹਿਤ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
