‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13,000 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਦਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਚੋ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਲੇਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ-ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੌਂਸਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀਟੋ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਮਤੇ ਪਾਉਂਣਗੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।