ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੰਢੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸੀਅਸਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਨ।ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਕੜੇ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹਪੇਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ।ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 124 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆਂ 936 ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਛੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ- ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 280 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 518 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 2017 ਵਿਚ 291 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 611 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ 323 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 787 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2116 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 16600 ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 9300 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 7300 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ।2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿਚ 302 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ 257 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 900 ਤੋਂ 1000 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 200 ਤੋਂ 300 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1997 ਤੋਂ 2006 ਦੌਰਾਨ 1095219 ਜਣਿਅਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 166304 ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਵਸੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 10.6 ਜਣੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 15.8 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਕਿਸਾਨ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਇਤਲਾਹ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਰਾਹ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਮਧਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2500 ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 1972-73 ਵਿਚ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 74 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 1993-94 ਵਿਚ 64 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 54 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 1972-73 ਵਿਚ 41 ਫ਼ੀਸਦ, 1993-94 ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ
ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ/ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ
ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ’ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਐਗਰੋ-ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।