‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿਪਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਪਲੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ, ਭਿਵਾਨੀ, ਜੀਂਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ।
ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜੀਂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਪਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ
ਪਿਪਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿਪਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਿਪਲੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ
ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
