‘ਦ ਖਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਐੱਸ.ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਸਟ ਕੌਮੀ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (ਐੱਨਏਬੀਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੈਬ ਜਾਂ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਜਾਂ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਦੀਓ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ 4500 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਸਟ) ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮੁੱਲ 4500 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
