ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ,ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ,ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ,ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ,ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਇਕ ਤੇ ਬਾਇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਇਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਭਾਫ਼ (ਡਰਾਪਲੈੱਟ) ਸਾਡੇ ਮਾਇਕ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਾਇਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਹੇੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਕ ਦੇ ਬਾਇਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 1955 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁੱਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੈਟਰੋਲ / ਡੀਜ਼ਲ / ਸੀਐੱਨਜੀ ਪੰਪਾਂ / ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਝੋਨੇ, ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ, ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ, ਚੌਲ ਸ਼ੈਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. (ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ), ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ , ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ,ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਡਾਕਘਰ, ਅਨਾਜ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਕਵਰ, ਜਾਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
