ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – 250 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ (Punjab Panchayat Election 2024) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । 300 ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 250 ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਹੈ,ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਈ,ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ । ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ । ਸਿਰਫ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
