ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-(ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖੂਬ ਖਿੱਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਐੱਸ.ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ? ਐੱਸ.ਜੀ. ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?” ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਦੇਖੋ, ਉਹ (ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ) ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ।”
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 23 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੌਜਪੁਰ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2023 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਨੂੰ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
