ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਕੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 81 ਕਰੋੜ ਪੀਡੀਐੱਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਣਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਸਤਫ਼ਾ (25) ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਸ ਕਣਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਨੇੜਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਣਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਸਵਾਵਾਂ? ਇਹ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।’ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 6 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੁਸਤਫਾ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਜੋ ਨੇੜਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਣਕ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੀਡੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’
