‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਮੇਤ ਪੀਪੀਐੱਫ਼ (ਪਬਲਿਕ ਪਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ), ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਸਸੀਐੱਸਐੱਸ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਰੇਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਸੀ) ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ (ਕੇਵੀਪੀ) ਅਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸਐੱਸਵਾਈ) ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪੀਐੱਫ਼ ਉੱਫਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ 6.8 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਥਾਂ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੁਕੰਨਿਆ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਫ਼ਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨੂੰ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਐੱਫ਼ਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨੂੰ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 5.0 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਐੱਫ਼ਡੀ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨੂੰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ 538 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
