ਨੋਟ: ’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਥਕ ਹਨ? ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਸ ਹੈ ’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ।
’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 8:20 ਵਜੇ, ਯਾਨੀ 20:20 ਵਜੇ ਆਪਣੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੇਨੈਡਾ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ।
ਫਿਸਕਲ ਤੇ ਮਾਨੇਟਰੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ (Economics) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਹਨ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ (Monetary Policies) ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ (Fiscal Plocies)।
ਮਾਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ RBI (ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ) ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਮਾਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਚਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਸਕਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣੇ, ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ RBI ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ RBI ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ RBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਿਕੁਈਡਿਟੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ (Liquidity Infusion) ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ RBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨੇਟਰੀ ਪੈਕੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ RBI ਦੇ ਮਾਨੇਟਰੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਸਕਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਐਸਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਰਥਕ ਪੈਕਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨੇਟਰੀ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਫਿਸਕਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਸਾਈਡਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ 1,200 ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 2,400 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 16 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ 500 ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 2,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁੱਲ 75 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ 190 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਫਿਸਕਲ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਸਕਲ ਪੈਕੇਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਸਕਲ ਤੇ ਮਾਨੇਟਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਦੇ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, RBI ਨੇ ਲਿਕੁਈਡਿਟੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਕੁਈਡਿਟੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇਟ (Asset) ਨੂੰ ਨਕਦੀ (cash) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਦੀਦਣਾ-ਵੇਚਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। RBI ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
RBI ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਆਜ ਦਰ (ਰੈਪੋ ਰੇਟ) ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਣ, ਇਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੁਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ RBI ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਜੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਈ ਉਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਟਰੋਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ
ਕੁੱਲ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਪੈਕੇਜ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਲਈ ਐਲਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜੇ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੱਤਸ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ) ਯੋਜਨਾ 2019 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ (PM-KISAN) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ (NABARD) ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 10.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ
ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈ (MSME) ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੀਕੁਈਡਿਟੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਲੋਨ ਗਰੰਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਨਸੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਤੀਜਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ। ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 10.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼, ਯਾਨੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੁਲਤ ਐਲਾਨੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 8 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਮਈ, 2021 ਤਕ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ’ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਸਨ।
20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਏਗਾ ਬੋਝ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 8.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 20.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਕਦੀ (ਕੇਸ਼) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਲਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਆਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।
’ਦ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਲ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
