ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ
ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤੇ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।ਜੇਕਰ ਯੂਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜਚੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਸੂਖ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਲੇ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਕਿਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 80 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ।ਢਾਈ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ।ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਭਟਕਾਊ ਬਿਆਨ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਜੇਵਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਚੀਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ੍ਰੀਗਣੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਬਸ ਝਾਕੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ੀ-ਮਥੂਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ”ਅਯੁੱਧਿਆ-ਕਾਸ਼ੀ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮਥੂਰਾ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ |
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ | ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਥੁਰ ਚਤੁਰਵੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਖੁਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਰੌਣਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਭੂਮੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਆਸ, ਨਰਾਇਣੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਕਤੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹਨ ਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਨਿਭਾਏ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ 1990 ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਉਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਜੇਕਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸੈਨੈਰੀਓ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਗਣਗੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
