ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੈਸਕੋ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 7000 ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2.73 ਫਿਸਦੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਜੋ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 5 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 ਅਤੇ 3-ਬੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ,ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ’ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ’ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
