ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 IAS ਅਤੇ ਇੱਕ IFS (ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵਿਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਵਧੀਕ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ,ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਕੰਜਰਵੇਟਰ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਮੋਹਾਲੀ ਰਮਾਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਜਾਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਗਰਾਮ ਪਚਾਇਤ ਬੜੀ ਕਰੋਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ।
2010 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕਰੋਰਾ ਅਤੇ ਨਾੜਾ ਵਿੱਚ 1092 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਡੀ-ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤਿਵਿਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂਕੀ ਕਰੌਰਾ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ । ਇਸੇ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਮਾਕਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ ਜੰਗਲਾਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
