‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ’ਚ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਫਸ ਗਏ ਹੋਣ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਪੱਕੀ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਗਾਲ ਲਿਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਰੇਲ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੀ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠਹਿਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਾਂ’ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ:
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ‘ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ’ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ,, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਯੂਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
