The Khalas Tv Blog Punjab ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਨਿਤਰੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਨਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ
Punjab

ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਨਿਤਰੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਨਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਬਨੂੜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਬਨੂੜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਨੂੜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਾਂ ਨੁੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Exit mobile version