ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ, ਦੱਸੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਕ ਪੇਸ਼ੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
Copy and paste this URL into your WordPress site to embed
Copy and paste this code into your site to embed
