ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 16 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 3 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 32 ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ 17 ਸਾਲ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਧਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐੱਮ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ SGPC ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
