ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਝਟਕਾ ਹੈ।