’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ-ਟੁੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ 200 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਡੀਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ (CGA) ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ CGA ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੀਏ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜੇ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ (ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸੈੱਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਜ਼, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ, ਆਦਿ) ਦੀ ਔਸਤ ਵਿੱਚ 23.7 ਫੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਕੱਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ

ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ (ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ)। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 32.03 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

Source: Centre for Monitoring Indian Economy (Via: Vivek Kaul, economic commentator)

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ

ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਸ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਵਧਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਵਾਰ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 19.98 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 15.83 ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ 13 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 31.58 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਡੀਲਰ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ

ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 32.93 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲਾ ਕੇ 71.71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ 25.68 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ ਪਰ ਟੈਕਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 81.06 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਡੀਲਰ ਰੇਟ 7 ਰੁਪਏ ਘਟਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਪਗ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ।

Source: Indian Oil Corporation

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੂਡ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 55 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 41 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 15 ਡਾਲਰ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ 35.23 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 51.69 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ 49 ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 64 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Source: Petroleum Planning and Analysis Cell

ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 8 ਰੁਪਏ ਰੋਡ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈੱਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ GST ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਂਞ GST ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ CAG ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ GST ਕੰਪਨਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ GST ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Source: Websites of oil companies in these different countries. Nepal prices from local newspapers

ਮੋਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਟੈਕਸ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ

2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ 106 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ 41 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 9.48 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 3.56 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈੱਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 32.98 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 31.83 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਭਾਵੇਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *