‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੈਪੇ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ‘ਤੇ RBI ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੀ ਦਰ 3.35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ RBI ਕੋਲ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ
ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਨਕਾਰਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰਤਮਕ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ GDP ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ GDP ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
- RBI ਨੇ 4% ਰੈਪੋ ਰੇਟ ( ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲ਼ਈ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ) ਤੇ 3.35 ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (ਜਿਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
- ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਪੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, RBI ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ GDP ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗਿਰਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ।
- RBI ਮੁਤਾਬਿਕ 2021-22 ਵਿੱਚ GDP ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, RBI ਗਵਰਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
- RBI ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਜੂਨ ‘ਚ ਦਰਾਮਦ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ।
ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੇ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਇਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।