India International Khalas Tv Special

ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਨਾਮ ਜ਼ਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ

ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ

ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਵੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਣਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਸਾਨ ਗਿਣਾਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ 260 ਕਰੋੜ, ਯੂਟਿਊਬ ਨਾਲ 200 ਕਰੋੜ, ਐਫਬੀ ਮੈਸੰਜਰ ਨਾਲ 130 ਕਰੋੜ, ਵਟਸਐਪ ਨਾਲ 204 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵੀਚੈਟ ਨਾਲ 120 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 8.84ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ 20.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਵਾਂ ਆ ਜੁੜੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਮੰਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਫੇਸਬੁਕ , ਟਵਿਟਰ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਜਿਹੇ ਟੋਪ 10 ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ 19 ਅਰਬ ਐਕਟਿਬ ਯੂਜਰਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰੇਕ ਵਿਆਕਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਲੱਖ ਖ਼ਾਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਪੇਨਸਲਵੇਨੀਅ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੁਆਰਾ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ  ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਲੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਸ ਲੱਖ ਅਕਾਊਂਟ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ 2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 115 ਫਰਜ਼ੀ ਲੇਖ ਫੇਕਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਅਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ 41 ਜ਼ਾਅਲੀ ਆਰਟੀਕਲ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਸਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 180 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਯੁਵਕਾਂ  ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਅਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਨੀਮੀਆ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਮੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜ਼ਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜ਼ਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੱ ਗ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟ ਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਨ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲਮ ਕੱਲੇ ਪੈ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਢੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ।  ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋ ਧੜਿ ਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕ ਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੇ ਕਿੱਧਰੇ ਇਹੋ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੁ ਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਲੱਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ  ਭਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ 800 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਜਿਪਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲਈ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ  ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।  ਸੰਪਰਕ – 98147-34035