ਦਿੱਲੀ : ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ-ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਯੂਈਟੀ-ਯੂਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ- ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 21 ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਯੂਜੀਸੀ (University Grants Commission )ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਰੀਫੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਜਨੀਸ਼
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ UGC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨਲੌਕ-3 ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ‘ਚ ਬੋਰਡਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ