Punjab

ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ!

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ):- ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਰਾਲੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

Read More
India

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ

Read More
India Punjab

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੈਨਲ ਕੀਤਾ ਕਾਇਮ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਅਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣ

Read More
Punjab

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਭੇਜੀਆਂ 50 ਟੀਮਾਂ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।  ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 50 ਟੀਮਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ

Read More
India

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਬਦਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਖਾਸ ਦਵਾਈ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਸਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਦ ‘ਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।  ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ

Read More
India Punjab

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ

Read More