‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ MSP (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।