‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਤਖ਼ਤ ਇਸਨਾਨ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ’ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਰੂਟ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਉਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰਿਸਕੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਂਦੇੜ ‘ਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 40-50 ਲੋਕ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 40-50 ਲੋਕ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਫੇਰ?
ਉਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਾਂਗੇ।” ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਗਾਮ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਉੱਤੇ ਪਾੰਬਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਐਪੇਕਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।