’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 1,58,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 11,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਸਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ?

ਜਦੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਅੱਧ ਤਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਸਰਾ ਤੇ ਤਪਦਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। 

ਐਨੀਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 110 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਈ ਗਈ। ਲਗਭਗ 700,000 ਟੀਕਾਕਰਣ ਬੂਥਾਂ ਤੇ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟੀਵਿਸਟਜ, ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸਨ, ਜੋ $50 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਲਗਭਗ 3600 ਰੁਪਏ) ਲਈ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ 

ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਓ ਵਾਂਗ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਅਯੋਗ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ-ਧਿਆਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ 

ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਂਞ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੋਲੀਓ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। 

16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਆਕਸਫੋਰਡ-ਐਸਟਰਾ ਜ਼ੇਨੇਕਾ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 3 ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਲੱਗੇ। 

ਗ਼ਰੀਬਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਟੀਕਾ 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨਟੈਕਟ ਟਰੇਸਿੰਗ ਲਈ  ਸਬੰਧੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ- ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਆਉਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ 20,000 ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

NY ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *