Punjab

ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੌਦਾ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ / ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਘੋਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਘੋਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਲਈ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਪੰਜ ਤਾਰਾ’ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਮਘੋਰਾ

ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਚਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਐੱਲਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਭੂਏਟਨੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ-ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਸਾਲ                                             ਰਕਮ

2017-18                                      ਇੱਕ ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ 351 ਰੁਪਏ

2018-19                                    ਇੱਕ ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ 556 ਰੁਪਏ

2019-20                                   ਦੋ ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ 503 ਰੁਪਏ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਛੇ ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 972 ਰੁਪਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏ-ਹੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਂਝ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 9814734035