‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ MSP (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ MSP ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰੱਦ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੱਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ MSP ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ MSP ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 53 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1,868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

MSP ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 5,637 ਟਨ ਝੋਨਾ 1,868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ 495.37 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 40 ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 34.20 ਲੱਖ ਟਨ ਮੂੰਗੀ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ 1509 ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2700 ਤੋਂ 3500 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 1600 ਤੋਂ 2225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਚਾਵਲ ਅੱਗੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚਣਾ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਅਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਕੇ ਵੇਚਣ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਂਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੰਢਵਾਉਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ?

MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕਿਆ 7000 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਨਰਮੇ ਦਾ MSP 5255 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 5515 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 4900 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਰਮਾ 1000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ’ਚ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਾ ਨਰਮਾ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਢੇਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਰਮਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ 6859 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਵਿਕਿਆ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 3500 ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 5515 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 3600 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਵਿਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਭਾਅ 4450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਲੰਮੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 5825 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 5515 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 260 ਤੋਂ 275 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 650 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 915 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਕੀ। ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ-ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਮੱਕੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਰਹੇ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸੈਲਾ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਰੀ ਮੱਕੀ ਸਣੇ ਪੂਣਾਂ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ 170 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੰਡੀ ’ਚ 600 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੱਕੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।

MSP ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਐਮਐਸਪੀ (ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪਰਾਈਸ), ਯਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਫਸਲ ਦੀ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। MSP ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।

ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CACP, ਯਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਰਚ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪਰਾਈਸਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ MSP ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ MSP ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਫਿਕਸਡ ਐਸ਼ੋਰਡ ਪਰਾਈਸ’ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਐਮਐਐਸਪੀ ?

ਦਰਅਸਲ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1950-60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1964 ਵਿੱਚ ਐਲਕੇ ਝਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ (ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ।

FCI ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜੋ MSP ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੋੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (PDS), ਯਾਨੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PDS ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ APC ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ CAPC ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਓਨਾ ਅਨਾਜ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ MSP ਤੇ PDS ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੰਜਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਪਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਭ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਨ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ

  • ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਦ ਦੀ ਤੋਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡੀਏਪੀ/ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖਾਦ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3500 ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ 1.50 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਫਕੋ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੈਕ ਖਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ।

  • ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਰੇਟ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਖਾਦ ਪਹਿਲਾਂ 1150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਹੁਣ 1200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਹੀ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *