India Khaas Lekh Khabran da Prime Time Khalas Tv Special Punjab

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਚੜਿਆ ਵੱਟ

ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ / ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਰਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲਏ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਰਦਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ  ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੰਟੀਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਖਾਕੀ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਦਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਫੁਲਕਾ ਪਾਣੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੌਹਰ ਟੱਪੇ ਲਈ ਕਾਰਡ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫੋਕਾ ਰੋਹਬ ਝਾੜਨ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਟਾਂਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਖੱਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰੇ, ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਜੁੜਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੀ ਬਣਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਰੀਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ।

ਇੱਥੇ ‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜੀ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।