‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਨਜੀਓ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ FCRA ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 179 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਰੇਨ ਕਾਨਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Foriegn Contribution Regulation Act) ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ 789 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਐੱਨਜੀਓ ‘ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ’ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆਫ ਚੈਰਿਟੀ, ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁੰਟੂਰ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ‘ਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਂਤੀਕਾਲੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।